काठमाडौँ । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ३० वैशाखमा तोकिएको संघीयतापछिको दोस्रो स्थानीय चुनावको नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न अधिकांश दलहरूले आकर्षक नारा बनाएर घोषणा पत्रहरू सार्वजनिक गरेका हुन ।

स्थानीय तहको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने अन्तिम दिनसम्म नेपाली काँगेस, एमाले, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन भने माओवादीले स्थानीय तहलाई नै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

दलका चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा चुनावदेखि चुनावसम्म गरिने झुटा सपनाको व्यापारमै सीमित बनेका छन् ।

देश र जनताको आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने भनेकै चुनावपछि यिनै प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले हुन । तर, सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रहरू न कहिले कार्यान्वयन भए न जनताको आर्थिक स्थिति नै सुधार भयो ।

सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्र पढ्दा लाग्छ, आर्थिक विकासको हामी अन्तिम चरणमा छौँ । अब कायापलट हुन थोरैमात्र बाँकी छ । मतदाताको ध्यान केन्द्रीत गरेर शासन चलाउने उद्देश्य पूर्तिका लागि आकर्षक नारा र शब्दहरू जति सजाइएका छन् वास्तविकता त्योभन्दा धेरै भिन्न छ ।

अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने स्पष्ट नीति र मार्गचित्र बनाउनभन्दा एक अर्काको खोइरो खन्नमै सीमित छन घोषणा पत्रहरू । दीर्घकालीन सुधार र विकासको नीतिभन्दा विगत कै शैलीलाई पछ्याउँदै कार्यक्रम र आदर्श शब्दहरूको निरन्तरता दिइएको छ ।

यसअघि २०७४ को निर्वाचनका घेषणा पत्रहरूले अहिले स्वयं राजनीतिक दलहरूलाई गिज्याइ रहेका छन् । तर, जवाफदेहीता र जिम्मेवारी बहन गर्ने दलहरूमा प्रवृति छ न संस्कृति । घोषणा र वास्तविकताको समीक्षा गर्नभन्दा अर्को सपना देखाएर ‘सजिलै तेल आउँ छ भने तोरी पेल्ने दुःख किन गर्ने ?’ भन्ने लागेरै होला फेरि पनि वास्तविक र झिनो समस्या समाधानभन्दा हावाका पुलिन्दाहरू बाँडिरहेका छन् ।

विगतका ५ वर्ष र घोषणा पत्र फर्केर हेर्ने हो भने, सीमित व्यक्तिको लागि मात्रै राज्यको आर्थिक सम्पत्ति दोहन भएको छ । आर्थिक असमानता त बढाएको छ नै स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको प्रयोगशाला बनेका छन् ।

राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता भनेको भोलि उसले सरकारमा पुगेपछि लागू गर्ने योजना हो । देशको ‘ड्राइभिङ’ सीटमा पुगेपछि उसले आर्थिक र विकासको चित्र कस्तो बाटोमा लैजाने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा देशको समग्र स्थिति चित्रण हुन्छ ।

आयातमुखी अर्थतन्न विस्तापन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन सबै चुकेका छन । बनाएका योजनाहरू पनि कायान्वयनको सकसमा छन् । सस्तो लोकप्रियता र चुनावी मत आकर्षण गर्न कागजका पानाहरूमा हावाभरिएका भ्रमहरू सीमित भएका छन् । जसले न जनजीविकाको वास्तविकता छुन्छ न राजीतिक पाटिले त्यो कार्यान्वयको ल्याकत नै राख्छन ।

प्रतिबद्धता एक, वास्तविकता अर्कै

आगामी चुनावका लागि काँग्रेसले चुनावी घोषण पत्रमा भनेको छ, ‘नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास गरी तीनको जीवन स्तर उकास्ने, सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोडेर अवसरको असमानतामा हामीले विशेष ध्यान दिनेछौं ।’

विगतको पाँच वर्षमा यस्तै घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता र रोजगारीका अवसरको नाममा बजेट खर्च गर्न बाँदर धपाउनेदेखि झारपात उखेल्नेसम्मका सीपहरू सिकाइए । ती पनि सबैले पाएनन् । स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारी सृजना गर्ने न कुनै उद्यम व्यवसाय बनाइयो न उद्यम विकासको सीप नै सिकाइयो ।

यस्तै,उत्पादकत्वमा वृद्धि, बालशिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तरमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालीको औसत आयु ८० वर्षको हाराहारीमा पुर्याउने, स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निःशुल्क गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजालमामा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने, ऊर्जाका सबै मागहरू जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतको परिचालनबाट पूर्तिगर्ने बताएको छ ।

दुर्गम र ग्रामीण भेगका जनताहरू सिटामोल नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सबै जिल्लासम्म अझै सडक संञ्जाल पुग्न सकेको छैन भने पालिका केन्द्रसम्म्म खनेका सडकहरू पनि स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् ।

विना मापदण्ड जथाभावी खनेका यस्ता सडकहरू उल्टैै जोखीमको भारी बनेका छन् । पूर्वाधार विकासमा योजनाहरू वर्षैदेखि अलपत्र छन् । न सडक राम्रा छन न जलविद्युत् आयोजनाको काम नै अघि बढेको छ ।

घोषण पत्रमा प्रतिबद्धता जनाए जसरी विगतको पाँच वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् अहिलेसम्म पुगेको छैन् । निःशुल्क इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको कुरा त पर छ विद्यालयमा विद्यार्थिहरूले समयमै पाठ्यक्रम पाउँदैनन् । ग्रामिण क्षेत्रमा अहिले पनि फोन गर्न अगला डाँडा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ ।

काँग्रेसले शिक्षामा जवाफदेही प्रणाली, उत्प्रेरक शिक्षक, सिकाइ केन्द्रित विद्यालय प्रतिबद्धता गरेको छ । स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधार र उपकारणको विकास, घर नजिक आधारभूत निःशुल्क सेवा,सबैलाई सवास्थ्य बीमा लगायत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

 

गत चुनावमा रेल, पानी जहाज र घर–घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्याउने सपना बाँडेर पहिलो बनेको एमालेले अहिले पनि उस्तै विषयलाई दोहोर्याएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली सुधार हुन सकेको छैन भने शिक्षाको गुणस्तर झन खस्कँदो छ । ९ महिना अघि ओली सरकारले उद्घाटन गरेका स्वास्थ्य संरचनाहरूको जग समेत खनिएको छैन न बजेट नै सुनिश्चि भइसकेको छ । हरेक वडा र पालिकामा स्वास्थ्य संस्था बनाउन टाढै छ लाखौं जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन् ।

यसैगरी, किसानहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण,कृषि सामग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार, साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि उद्यम विकास सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लगायत कृषिमा सुधारका प्रतिबद्धताहरू गरेको छ ।

तर, अघिलेसम्म किसानको नाममा टाठा बाठाले मात्रै कृषि कर्जा, अनुदान पाएका छन । जो वास्तविक कृषक छन, उनीहरूलाई कहिल्यै प्रोत्साहन र प्रबद्धन भएको पाइँदैन् ।

काम शून्यप्रायः, फेरि हावादारी सपना बाँड्दै एमाले

यसैगरी, गत चुनावमा रेल, पानी जहाज र घर–घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्याउने सपना बाँडेर पहिलो बनेको एमालेले अहिले पनि उस्तै विषयलाई दोहोर्याएको छ । साढे तीन वर्ष संघीय सरकार र ५ वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको एमालेले भ्रम छर्न र आरोप प्रत्यारोप बाहेक केही गर्न सकेन् । राजनीतिक रूपमा त विभाजन भयो नै देशको आर्थिक ऋण दोब्बरले बढ्यो भने मानव विकास सूचकांकमा झन खस्कियो ।

चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गर्नभन्दा झुटा तथ्यांकहरूको सहारा लिएर स्थानीय चुनावको घोषणा पत्र बनाउने होड नै मच्चाएको छ ।‘गुणवान र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनउपयोगी बनाउने,’ एमालेले घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गरिने छ ।’

यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था मार्फत् सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने, सहज आवागमन, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र सेवा एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने बाचा यस वर्ष गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै एकीकृत वस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास र विकसित पालिका निर्माण गर्ने बताएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत श्रमिकहरूको हक संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता एमालले गरेको छ ।

‘स्थानीय पूँजीको सङ्कलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणका माध्यमका रूपमा सहकारीलाई विकास गर्ने,’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । यी दर्जनौँ प्रतिबद्धताहरू मध्ये केही प्रतिनिधि मात्रै हुन् । करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी छ । जुन वर्ग बाँच्नकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको दैनिकीमा सुधार गर्ने योजना र नीति ल्याउनभन्दा कोरा शब्दहरूले कागजमा रंगाएर गरिएका प्रतिबद्धताहरू केबल सपना मात्र बन्छन् र चुनावदेखि चुनावसम्मको व्यापार बनेको छ ।

समाजवादीका पुरानै ढर्राका नारा

एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि पुरानै पार्टीको मार्गलाई पछ्याएको छ । उसले पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेभन्दा जनतालाई आकर्षित गर्न सकिने खालका नारा अघि सारेको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शुद्ध खानेपानी, २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, शिक्षामा सुधार, कृषि बजारको संरक्षण, ग्रामीण उद्योगको विकास, हरेक वडामा खेल मैदान लगायत दर्जनौँ प्रतिबद्धता जनाएको छ जुन पूरा हुन्छन् वा मृग तृष्णा बन्छन् भन्ने तथ्य विगत पाँच वर्ष हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै, माओवादीले गत चुनावमा हरेक गाउँमा नमूना कृषि उत्पादन, नगदेबालीमा जोड, कृषिको आधुनिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा र अर्गानिक उत्पादन बढाउने बाचा गरेको थियो । स्मार्ट सिटि बनाउने,आधुनिक सहर निमार्ण, मेट्रो रेलको अध्ययन, क्षमको व्यवस्थापन, बेरोजगारी भत्ता, गाउँमा फ्री वाइफाइ लगायतका प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

तर, ती कागजका पानाहरूमा सीमित भएका छन् । वास्तविक अवस्था एक छ भने विकासको चाहना सफल बन्न सकेन् । आगामी दिनहरूमा पनि धरातलीय यथार्थ नबुझी सस्तो खपतका लागि बाँडीएका हावा सपनाहरूले उपलब्धि प्राप्त हुने सवालमा चुनौती थपेको छ ।

राजनीतिक सैदाबाजी भित्रै हराएको विकासे आश

संघीयता कार्यान्वयनपछि देश विकासको एउटा निश्चित मोडल तय भएर मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, राजनीतिक दलको काम गर्नेभन्दा भ्रम छर्ने र सपना बाँड्ने प्रवृति रोकिएन् ।

संघीयतालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्य निमार्ण गरे पनि जनमुखी सेवाभन्दा भ्रष्टाचार नयाँ स्वरूपमा जन्मियो । स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउँनभन्दा युवालाई खाडीमा ठेलेर रेमिट्यान्सले देश चलाउने प्रवृत्ति झनै बढ्यो ।

त्यसको परिणाम आजको अर्थतन्त्र र विकासका योजनाहरूले भोगिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने कुनै योजना बन्न र कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । अझै राजस्व चुहावट, अनौपचारिक आम्दानीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने नीति बन्न सकेको छैन ।

आयातबाट राजस्व उठाएर देश चलाउने र पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने, असारे भेलसँगै बजेट बगाउने समस्या स्थानीय तहहरूमा झनै मौलायो । स्पष्ट विकास र आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र बनाउन नसक्दा राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू एक अर्कालाई गाली गर्ने मुखपत्र र जनाताको आँखामा छारो हाल्ने फूलबुट्टे कागजमै सीमित भएको देखिन्छ ।