काठमाडौं । आज संविधान दिवस । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशमा एक चरणको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको थियो ।
नयाँ संविधानले निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको महिला आन्दोलनका केही मुद्दाहरू संवोधन गरेको थियो । महिलाहरूको लागि राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ । यसैगरी नयाँ संविधानमै हरेक स्थानीय तहमा महिला सहभागीता अनिवार्य गरिएको छ ।
यसले नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच अनिवार्य नै गर्यो । फलतः हरेक स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकपदमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति भयो ।
महिलाहरू स्थानीय तहमा मात्र नभएर देशको केन्द्रीय शासनमै स्थापित हुन पनि पुगेका छन् । यही संविधानका कारण नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश पाइसकेको छ । एकाध महिलाहरू यी पदमा पुग्ने वित्तिकै समग्र महिला आन्दोलन टुङ्गोमा पुगेको निश्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि यसको सांकेतिक महत्व भने नभएको होइन ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागीतालाई अनिवार्य गरिएको छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याइएको छ ।
यी तमाम प्राविधिक र कागजी उपलब्धीहरूका बावजुद नेपालमा महिलाहरूले पुरुष सरह भूमिका पाएका छैनन् । नेपालको पितृसत्तालाई उखेल्न भने अझै सकिएको छैन ।
उदाहरणको लागि गत स्थानीय चुनावमा महिलालाई कर्मकाण्डी ढंगले ‘उप’ मा थन्क्याइयो । राजनीतिको शिर्ष नेतृत्वमा महिलाको भूमिका शून्यप्रायः छ ।
संविधानले निदृष्ट गरेको महिला अधिकारलाई घरघरमा पुर्याउनका लागि अझै लामो र सघन महिला आन्दोलनको खाँचो देखिएको छ । परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो बिवाह, छोराको महत्व जस्ता पितृसत्ताका अवशेषहरू अझै यत्रतत्र बाँकी छन् ।
आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि नेपालमा महिलालाई आर्थिक शक्तिको रूपमा अझै हेरिन थालिएको छैन । आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण पितृसत्ता अझै बढी हावी भएको तथ्य समाजका बौद्धिक बहसहरूमा अझै अटाउन थालेका छैनन् । महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नबनेसम्म समग्र समाजको विकास हुन संभव छैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न अझै सशक्त बौद्धिक बहस र सघन आन्दोलनको खाँचो देखिएको छ ।
संविधान जारी भएका यी ६ वर्षमा महिला हिंसा र यौन उत्पिडनका डरलाग्दा घटनाहरू बाहिर आएका छन् । बलात्कारीहरूलाई कानुनी सजाय दिन समेत राज्य अक्षम भइरहेको छ भने बलात्कारको प्रमुख मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारण खोतल्ने त झन् प्रयास नै भएको छैन ।
आधा जनसंख्या असुरक्षित महसुस गर्ने समाजमा विकास र संवृद्धिको नारा भने राम्रैसँग घन्क्याइएको छ ।राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्यगरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको गर्ने संकल्पसहित नेपालको संविधान जारी भएको हो ।
संविधानमा लेखिएका ‘मृत’ शब्दहरूमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र आचरणले श्वास भर्न भने अझै बाँकी छ । यो सत्कर्मका लागि सबैमा प्रेरणा मिलोस । संविधान दिवसको शुभकामना सबैलाई ।
