काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ती तथा संरक्षण विभागले लक्ष्यभन्दा कम अनुगमन गरेको छ । कुल २८ सय अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले १६ सय ६१ अनुगमन गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गरे अनुसार अनुगमन र तत्काल कारवाहीलाई अघि बढाउने क्रममा एउटै ठाउँमा धेरै समय लाग्ने भएकोले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको हो ।
लक्ष्य ऐन आउनु अघि भएको र त्यसपछि जनशक्ति कम भएको हुनाले अनुगमनमा कमि आएको उनले बताए ।
‘हामीले लक्ष्य राखेको ऐन आउनु अघि, त्यसपछि तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने भयो त्यसरी कारवाही गर्दा धेरै समय लाग्ने भएको छ, एक त जनशक्ति छैन, एउटा टोलीले एक ठाउँमा मात्र अनुगमन गर्न भ्याउँछ,’ महानिर्देशक गौचनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ सय ६१ लाई जरीवाना गरिएको थियो । त्यस वापत् ४३ लाख २१ हजार राजश्व असुल भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
२५ अनुगमन टोलीले उपत्यका भित्र १४ सय १२ र उपत्यका बाहिर २ सय ६० अनुगमन गरेको थियो । उपत्यका भित्र गरिएको अनुगमनमा तत्काल जरिवाना कारवाहीबाट ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको थियो भने उपत्यका बाहिर १ लाख रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको थियो ।
कुल ८१ वटा व्यवसायीक फर्ममा विभागले अनुगमन गरेको थियो । सो मध्ये ४१ वटा फर्मलाई जरिवानाको दायरामा ल्याएको हो । २४ फर्मलाई स्पष्टिकरणको माग गरिएको छ भने ३ वटा फर्म सिलबन्दी गरिएको छन् ।
मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी निर्णयका लागि एउटा फर्मलाई पठाइएको छ भने गुणस्तर परिक्षणका लागि ५ वटा फर्मको नमूना पठाइएको छ ।
यस्तै, उपत्यका बाहिरका २ टोलीले ४ वटा फर्ममा अनुगमन गरेका थिए । सो अनुगमनका क्रममा २ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ ।
