काठमाठौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजालासले सांसद नभइ मन्त्री भएका ७ जना मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
सांसद नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
अब उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने छ । गुहमन्त्री थापा भने आज बाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उमेद्वार छन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीका ७ सांसद आफ्नो मूल पार्टीमा नफर्की एमालेमा बसेका थिए । त्यसपछि माओवादीले उनीहरुको सांसद पद खारेज गरेको थियो । सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा उनीहरुलाई मन्त्रीमा पुनःनियुक्त गरेका थिए ।
