काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कदम बदर गरेसँगै सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरी १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
