अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा बिनाको आमहड्ताल, जनतालाई सास्ती मात्र
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:55 pm, बिहीबार, माघ २२, २०७७

काठमाडौं । मुलुक अब केही समयका लागि फेरि राजनीतिक मुठभेटमा जाने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले असंवैधानिक ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरेर सपथ ग्रहण गराएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आमहडतालको घोषणा गरेका हुन् ।

 

संसद पुनःस्थापना गरेर ठ्याक्कै विघटन भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र मुलुकलाई पुर्याउने खाले राजनीतिक मुद्दा विहीन आन्दोलनले नागरिकको साथ नपाउने र बरु उल्टै नागरिकले दुःख पाउने स्थिति देखिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सडक आन्दोलनमै छन् । उक्त मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ ।

 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सडक आन्दोलन र आमहडताल नौलो कुरा होइनन् । सडकबाटै र आमहडतालकै माध्यमबाट नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरु भएका छन् । तानाशाहहरु पाखा लागेका छन् ।

 

त्यसोभए अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका सडक आन्दोलन र भोलीको प्रचण्ड–माधव समूहको आमहड्तालले निर्वाचित तानाशाहको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाइ सत्ताबाट झारेर सडकमा पछार्ने ल्याकत राख्ला त ?दुःखको कुरा त्यस्तो संकेतहरु देखिएका छैनन् ।

 

खड्ग प्रसाद ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाइ दुई कोणबाट हेरौं । पहिलो, सामान्य कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको रुपमा । दोस्रो बृहत् राजनीतिक रुपमा ।

 

सामान्य कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निवारण सर्वोच्च अदालतले नै गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप राख्छन् वा राख्दैनन् भन्ने कुरा त्यत्ति जटिल प्रश्न होइन । त्यसको निवारण सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छ । त्यसकोलागि सडक आन्दोलन वा आमहड्ताल किन गर्नुपर्यो ?

 

तर, यदि ओलीको पुस ५ को कदमलाई बृहत् राजनीतिक परिदृश्यमा राखेर हेर्ने हो भने त्यस्तो प्रतिगमनको सुधारको लागि राजनीतिक मुद्दा खोइ ? फगत संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दा भनेको त कानुनी कुरा भयो । कानुनी कुरा भनेको प्रचलित कानुनी सीमा भित्र हुन्छ । गरिनुपर्छ । अदालतमा बहस चलिरहेको संसद पुनःस्थापनको मुद्दा सडकमा उठाउनु वास्तवमा ‘गैरकानुनी’ कुरा हो ।

 

कुनै पनि प्रतिगमनको सुधार पहिल्यैको अवस्थाको पुनरावृति गराएर हुँदैन भनेर विद्धानहरु भन्ने गर्छन् । प्रतिगमनको सुधारको आन्दोलन यदि राजनीतिक मुद्दाका आधारमा गर्ने हो भने प्रतिगमन हुनु भन्दा अगाडिको अवस्था भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा समाजलाई अगाडी लैजाने राजनीतिक योजना हुनु अपरिहार्य हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

 

६२–६३ को आन्दोलनले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । जबसम्म दलहरुसँग मुलुकलाई अगाडि लैजाने राजनीतिक मुद्दा थिएन र उनीहरु फगत ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन हटाएर आफ् सत्तामा आउन चाहन्थे आन्दोलनले कुनै गति लिएको थिएन । तर, जब माओवादी समेतको प्रवश पछि देशलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयतामा लगेर राजनीतिक रुपमा अघि बढाउने मुद्दाले प्रवेश पायो, तब ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन मात्र होइन राजगद्दी नै गयो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन देखि लिएर संवैंधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रतिगामी कदमहरु चाल्नु भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र लैजाने ढंगको आन्दोलनले कुनै नतिजा नदिने र जनताले पनि साथ नदिने तथ्य देखापरिसकेको छ ।

 

नेपाली राजनीतिमा अहिले सुधारका अनेकन ठाउँहरु छन् । अन्तरिम संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधान धेरै अर्थहरुमा पछाडी फर्केको तथ्य लुकेको विषय होइन । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको मधेसले यो संविधान प्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन । जनजातीका मुद्दाहरु छुटेका छन् । दलित र मुस्लिमले पनि आफूहरु संविधानमा अटेको महशुस गर्न सकेका छैनन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यको प्रशासनिक ढाँचामा गणतन्त्र अभिव्यक्त हुन सकेको छैन ।

 

यी तमाम राजनीतिक मुद्दाहरुलाई आधार बनाएर आन्दोलनको आह्वान गरेमात्र मुलुक अगाडि बढ्ने, प्रतिगमन सच्चिने र ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो ।

 

संसद पुनःस्थापना गरेर ठ्याक्कै विघटन भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र मुलुकलाई पुर्याउने खाले राजनीतिक मुद्दा विहीन आन्दोलनले नागरिकको साथ नपाउने र बरु उल्टै नागरिकले दुःख पाउने स्थिति देखिएको छ । यसको उदाहरण आजको आम हडताल हुँदै हो ।