अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा बिनाको आमहड्ताल, जनतालाई सास्ती मात्र

काठमाडौं । मुलुक अब केही समयका लागि फेरि राजनीतिक मुठभेटमा जाने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले असंवैधानिक ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरेर सपथ ग्रहण गराएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आमहडतालको घोषणा गरेका हुन् ।

 

संसद पुनःस्थापना गरेर ठ्याक्कै विघटन भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र मुलुकलाई पुर्याउने खाले राजनीतिक मुद्दा विहीन आन्दोलनले नागरिकको साथ नपाउने र बरु उल्टै नागरिकले दुःख पाउने स्थिति देखिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सडक आन्दोलनमै छन् । उक्त मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ ।

 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सडक आन्दोलन र आमहडताल नौलो कुरा होइनन् । सडकबाटै र आमहडतालकै माध्यमबाट नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरु भएका छन् । तानाशाहहरु पाखा लागेका छन् ।

 

त्यसोभए अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका सडक आन्दोलन र भोलीको प्रचण्ड–माधव समूहको आमहड्तालले निर्वाचित तानाशाहको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाइ सत्ताबाट झारेर सडकमा पछार्ने ल्याकत राख्ला त ?दुःखको कुरा त्यस्तो संकेतहरु देखिएका छैनन् ।

 

खड्ग प्रसाद ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाइ दुई कोणबाट हेरौं । पहिलो, सामान्य कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको रुपमा । दोस्रो बृहत् राजनीतिक रुपमा ।

 

सामान्य कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निवारण सर्वोच्च अदालतले नै गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप राख्छन् वा राख्दैनन् भन्ने कुरा त्यत्ति जटिल प्रश्न होइन । त्यसको निवारण सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छ । त्यसकोलागि सडक आन्दोलन वा आमहड्ताल किन गर्नुपर्यो ?

 

तर, यदि ओलीको पुस ५ को कदमलाई बृहत् राजनीतिक परिदृश्यमा राखेर हेर्ने हो भने त्यस्तो प्रतिगमनको सुधारको लागि राजनीतिक मुद्दा खोइ ? फगत संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दा भनेको त कानुनी कुरा भयो । कानुनी कुरा भनेको प्रचलित कानुनी सीमा भित्र हुन्छ । गरिनुपर्छ । अदालतमा बहस चलिरहेको संसद पुनःस्थापनको मुद्दा सडकमा उठाउनु वास्तवमा ‘गैरकानुनी’ कुरा हो ।

 

कुनै पनि प्रतिगमनको सुधार पहिल्यैको अवस्थाको पुनरावृति गराएर हुँदैन भनेर विद्धानहरु भन्ने गर्छन् । प्रतिगमनको सुधारको आन्दोलन यदि राजनीतिक मुद्दाका आधारमा गर्ने हो भने प्रतिगमन हुनु भन्दा अगाडिको अवस्था भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा समाजलाई अगाडी लैजाने राजनीतिक योजना हुनु अपरिहार्य हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

 

६२–६३ को आन्दोलनले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । जबसम्म दलहरुसँग मुलुकलाई अगाडि लैजाने राजनीतिक मुद्दा थिएन र उनीहरु फगत ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन हटाएर आफ् सत्तामा आउन चाहन्थे आन्दोलनले कुनै गति लिएको थिएन । तर, जब माओवादी समेतको प्रवश पछि देशलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयतामा लगेर राजनीतिक रुपमा अघि बढाउने मुद्दाले प्रवेश पायो, तब ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन मात्र होइन राजगद्दी नै गयो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन देखि लिएर संवैंधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रतिगामी कदमहरु चाल्नु भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र लैजाने ढंगको आन्दोलनले कुनै नतिजा नदिने र जनताले पनि साथ नदिने तथ्य देखापरिसकेको छ ।

 

नेपाली राजनीतिमा अहिले सुधारका अनेकन ठाउँहरु छन् । अन्तरिम संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधान धेरै अर्थहरुमा पछाडी फर्केको तथ्य लुकेको विषय होइन । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको मधेसले यो संविधान प्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन । जनजातीका मुद्दाहरु छुटेका छन् । दलित र मुस्लिमले पनि आफूहरु संविधानमा अटेको महशुस गर्न सकेका छैनन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यको प्रशासनिक ढाँचामा गणतन्त्र अभिव्यक्त हुन सकेको छैन ।

 

यी तमाम राजनीतिक मुद्दाहरुलाई आधार बनाएर आन्दोलनको आह्वान गरेमात्र मुलुक अगाडि बढ्ने, प्रतिगमन सच्चिने र ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो ।

 

संसद पुनःस्थापना गरेर ठ्याक्कै विघटन भन्दा अघिको अवस्थामा मात्र मुलुकलाई पुर्याउने खाले राजनीतिक मुद्दा विहीन आन्दोलनले नागरिकको साथ नपाउने र बरु उल्टै नागरिकले दुःख पाउने स्थिति देखिएको छ । यसको उदाहरण आजको आम हडताल हुँदै हो ।

कृषि उपज निकासीमा उल्लेख्य सुधार, अलैँची र चिया निर्यात ह्वात्तै बढ्दो Read Previous

कृषि उपज निकासीमा उल्लेख्य सुधार, अलैँची र चिया निर्यात ह्वात्तै बढ्दो

लघुवित्तमा उछाल आउँदा नेप्सेले फेरि बनायो नयाँ रेकर्ड, यी १५ कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल Read Next

लघुवित्तमा उछाल आउँदा नेप्सेले फेरि बनायो नयाँ रेकर्ड, यी १५ कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल