काठमाडौं । राष्ट्रि परिचयपत्रको विवरण अब वडा तहबाटै संकलन हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेका २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई स्थानीय तहमै समन्वय गरेर आवश्यक विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भीड बढेपछि गृहले वडामै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासनहरूमा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएका कारण स्थानीय तहबाटै विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।गृहले विवरण संकलनलाई सहज बनाउन २८ जिल्लामा ४३८ प्राविधिक समेत पठाएको छ ।
गत २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जेठ ३० गते एक सूचना जारी गर्दै आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी गराएको थियो ।
विभागका अनुसार साउनदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रोतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
