नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपाङ्कर दत्ताले केजरीवालाई जुन १ तारिखसम्मका लागि जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएका हुन् ।
आदालतले उनलाई हाल जारी राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रचार गर्न पाउने अनुमति समेत दिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्द भन्दै गत मार्चमा हिरासतमा लिइएको थियो ।
आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा आउने समूहका धेरै नेतामध्ये उनी एक हुन् । उनका एक सहकर्मीले निर्वाचनभन्दा एक महिनाअघि उनको गिरफ्तारीलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा रचित ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपाङ्कर दत्ताले केजरीवाल ६ साताको निर्वाचनमा मतदानको अन्तिम दिन जुन १ सम्म हिरासतबाट बाहिर रहन सक्ने बताएका छन् ।
सन् २०२१ मा मदिराको बिक्रीलाई उदार बनाउने र यस क्षेत्रमा आकर्षक सरकारी हिस्सेदारी छाड्ने नीति लागू गर्दा केजरीवालको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो । उक्त नीतिलाई अर्को वर्ष फिर्ता लिइयो तर लाइसेन्सको कथित भ्रष्ट विनियोजमा नतिजाको अनुसन्धानले केजरीवालका दुई शीर्ष सहयोगीहरूलाई कारागार पुर्यायो ।
बारम्बार गलत कामलाई अस्वीकार गर्दै आएका केजरीवालको समर्थनमा उनको गिरफ्तारीपछि भारतभरका अन्य धेरै ठूला सहरमा जुलुस निकालिएको थियो ।
करिब एक दशकसम्म मुख्यमन्त्री रहेका ५५ वर्षीय केजरीवाल पहिलोपटक कट्टर भ्रष्टाचारविरोधी योद्धाका रूपमा कार्यालय आएका थिए । उनले अनुसन्धानको हिस्साका रूपमा सोधपुछका लागि भारतको वित्तीय अपराध ऐजेन्सी प्रवर्तन निर्देशनालयको बोलावट आदेशको विरोध गरेका थिए ।
मोदीका राजनीतिक विरोधीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले लामो समयदेखि भारतको सङ्कुचित लोकतान्त्रिक स्थानप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
विपक्षी कांग्रेस पार्टीका सबैभन्दा प्रमुख सदस्य तथा दशर्कौसम्म भारतीय राजनीतिमा वर्चश्व कायम गर्ने वंशका राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानिमा दोषी ठहराइएको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालतले निलम्बन नगरेसम्म उनको दुई वर्षको कारागार सजायले उनलाई केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो ।
केजरीवाल र गान्धी दुवै दुई दर्जनभन्दा धेरै पार्टीबाट बनेको विपक्षी गठबन्धनको सदस्य छन् । उक्त गठबन्धनले संयुक्तरूपमा भारतको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
