काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सासंसद् पद खारेज भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको हाे ।
सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।
अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले गृहमन्त्री लामिछाने मंसिर ४ भएको निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यससँगै, लामिछाने सांसद र गृहमन्त्री दुवै पदबाट पदमुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका हुन् ।
