कोरोनाले नङ्ग्याइदिएको स्वास्थ्य संरचना, संविधानको खिल्ली उडाउँदै सरकार
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 3:57 pm, शुक्रबार, कात्तिक १४, २०७७

काठमाडौं । संकटका बेला कुनै पनि क्षेत्रमा रहेका अन्तर्निहित कमजोरीहरू छताछुल्ल हुनु स्वभाविक हुन्छ । सामान्य अवस्थामा मानिसहरूका ध्यान अन्यत्र मोडिएका हुन्छन् । ठूला कुरा गरेर, गफ जोतेर पनि शक्तिमा रहेका मानिसहरू संरचनागत कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने गर्छन् ।

 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै संरचनागत समस्याहरू विद्यमान थिए । अलि अघिसम्म पनि स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत र अत्यावश्यक क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू समेत सार्वजनिक छलफलको बिषय हुन सकेको थिएन । सारा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याको बारेमा आवाज उठाउने जिम्मा एक मात्र मानिस गोविन्द केसीले लिए झैं देखिन्थ्यो । उनले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर तारन्तार गरेका अनशनहरू धेरै मानिसहरूका लागि रमिता बनेको थियो ।

 

पहुँच नभएका सामान्य जनताले स्वास्थ्योपचार नपाउने, सानातिना स्वास्थ्य समस्याको लागि समेत काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता, संविधानले निर्दिष्ट गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रतिको उदासिनता, कमशल मेडिकल कलेजहरूले उत्पादन गर्ने गुणस्तरहीन स्वास्थ्य कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र उपकरण खरिदमा हुने चरम भ्रष्टाचार आदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान चरम संरचनागत समस्याहरू हुन् ।

 

सत्तामा रहेका मानिसहरूका लागि त उनी टाउको दुखाइको विषय बनेका थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त उनी र उनको आन्दोलन प्रति सामान्य संवेदनशीलता समेत राखेको पाइएन ।

 

अहिले महामारीको चपेटामा सारा मुलुक पर्दै गर्दा भने नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका सदाबहार संरचनागत समस्याहरू उजागर हुन थालेका छन् ।

 

पहुँच नभएका सामान्य जनताले स्वास्थ्योपचार नपाउने, सानातिना स्वास्थ्य समस्याको लागि समेत काठमाडौं सम्म जोखिम मोलेर आउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको सबै जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रतिको उदासिनता, कमशल मेडिकल कलेजहरूले उत्पादन गर्ने गुणस्तरहीन स्वास्थ्य कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र उपकरणहरूको खरिदमा हुने चरम भ्रष्टाचार इत्यादी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान चरम संरचनागत समस्याहरू हुन् ।

 

हिजो रातिदेखि अहिले यो टिप्पणी लेख्दै गर्दा समेत जारी रहेको एउटा घटनाले माथि उल्लेख गरिएका तमाम समस्याहरू उजागर गरेको छ ।

 

बिहीबार दिउँसो दोलखा, सिँगटीका मनोज शिवाकोटीलाई एक्कासी पेट दुख्यो । उनी उपचारका लागि दोलखा अस्पताल पुगे । त्यहाँ उनको भिडियो एक्सरे गरियो । उनको पेटमा ‘एपेन्डिसाइट’ देखियो । डाक्टरले जतिसक्दो चाँडो अप्रेशन गर्न र त्यो दोलखा अस्पतालमा सम्भव नहुने भने । र, थप उपचारका काठमाडौं जान सुझाए । डाक्टरको सल्लाह अनुसार उनलाई काठमाडौं लग्नका लागि एम्बुलेन्स खोजी गरियो । कोरोनाले त्राहीमाम बनेका एम्बुलेन्स चालकले अनेक बाहाना देखाउँदै काठमाडौं जान सम्भव छैन भने । एम्बुलेन्स नपाएपछि सामान्य अवस्थाको भन्दा झन्डै दोब्बर भाडा तिरेर टाटा सुमोमा काठमाडौं ल्याइयो ।

 

बिरामी पीडाले एैया ! आथा ! गरिरिहेकै थिए । काठमाडौं आइपुग्दा बेलुकाको ८ बजेको थियो । उनलाई शुरूमा सिभिल अस्पताल लगियो । गाउँबाट ल्याएको बिरामी भने भनेपछि पीसीआर रिपोर्ट छैन भने इमरजेन्सीमा समेत भर्ना लिँदैन भन्न थाले ।

 

केहीबेरमा सिभिलमै कार्यरत चिनजानका स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा उनलाई इमरजेन्सीमा भर्ना गरियो । डाक्टरले भने अनुसार उनको रगत, पिसाब, भिडियो एक्सरे, सीटी स्क्यान लगायत गरियो । यति गर्दा रातको १० बजिसकेको थियो । सबै रिपोर्ट आएपछि डाक्टरले जतिसक्दो चाँडो अप्रेशन गर्नुपर्छ भने । तर, सिभिलको अप्रेशन थिएटरका डाक्टरलाई कोरोना लागेको भन्दै यहाँ उपचार सम्भव छैन भने ।

 

बिरामी पीडाले झन छट्पटाइ रहेका थिए । गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट केन्द्रीय राजधानीका अस्पताल आइपुगेपछि त उपचार पाइन्छ होला भन्ने आफन्तको विश्वास थियो । तर, राजधानी सहरका अस्पताल र त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार सोचेभन्दा धेरै नै अमानवीय थियो । यसले पीडा माथि थप पीडा थप्नुबाहेक अरु केही राहत दिएन ।

 

सिभिलका डाक्टरले अन्त लग्न भनेपछि उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल लगियो । त्यहाँ उपत्यका बाहिरबाट ल्याएको बिरामी भनेपछि पीसीआर रिपोर्ट मागियो । एमरजेन्सी केस हो कहाँबाट पीसीआर ल्यउनु भनेपछि यहाँ अप्रेशन गर्न सम्भव छैन, अरु नै अस्पताल लग्नु भने ।

 

एकातिर बिरामीको पीडा बढ्दो छ, अर्कोतिर अस्पतालले बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेपछि आफन्तलाई अर्को पीडा थपिन थाल्यो । गाउँबाट देशकै ठूल्ठूला अस्पतालसम्म आइपुग्दा पनि उपचार पाइने आशा देखिएन । कतै उपचार नै नपाई आफन्त गुमाउनु पर्ने त होइन ? आफन्त झन चिन्तित हुन थाले ।

 

केएमसीमा पनि भर्ना नलिएपछि लगनखेलको मिडाट, अल्का अस्पताल लगियो । त्यहाँ पनि उस्तै जवाफ आयो । पीसीआर रिपोर्ट भए मात्र भर्ना हुन्छ । ती अस्पतालमा पनि भर्ना नलिएपछि उनलाई वीर अस्पताल लगियो । त्यहाँको पनि जवाफ उस्तै थियो । १ घण्टाको बीचमा जटील अवस्थाका बिरामीलाई एम्बुलेन्समै झन्डै आधादर्जन अस्पतालको दर्शन गराईयो तर, भित्र कसैले छिराएनन् ।

 

अनि जिल्लाकै हाल मन्त्री समेत रहेका एक नेतालाई फोन गर्न लगाएर बल्ल वीरमा राति ११ बजेतिर भर्ना गरियो । त्यसबेला बिरामीको अवस्था झन जटिल बन्दै गएको देखिन्थ्यो । त्यहाँ भर्ना गरिए पनि अप्रेशनको तयारी गर्नुको सट्टा डाक्टरहरू पीसीआर टेस्टका लागि स्वाब निकाल्न लागे । बिरामीलाई पेन किलर सुई दिएर रिर्पोट कुर्न थाले । बिहान ८ बजेसम्म पीसीआर रिपोर्ट नआएपछि आफन्तले डाक्टरहरूसँग सामान्य विवाद गरेपछि अस्पतालले बल्ल अप्रेशनका लागि तयार भयो ।

 

यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अहिले बिरामी भएर अस्पताल जाने अधिकांशले यस्तै नियति भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारको गैह्रजिम्मेवार र वेवास्ताका कारण अब नागरिक बिरामी भए पनि उपचार नै नपाई मर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुँदै गएको देखिन्छ ।

 

तर, महामारीले उजागर गरिदएको यो संरचनागत समस्याको गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धताको कुनै गुञ्जायस समेत अहिले सम्म राज्यका निकायहरूबाट देखिन सकेको छैन ।

 

राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका मानिसहरू अहिले पनि सस्ता राजनीतिक दाउपेज र उल्टै जनतालाई खिसी ट्युरी गर्नमै व्यस्त देखिएका छन् ।

 

महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका मानिसहरूको यस्तो संविधानको मर्म विपरीतको रवैया र आचरणले मुलुक नै असफलताको संघारमा उभिएको तर्फ नै संकेत गर्न थालेको छ ।

Advertisement Section