काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। दक्षिण कोरियाली अदालतले मंगलबार उनीविरूद्ध पक्राउ अनुमति जारी गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
उनले डिसेम्बर ३ मा देशमा मार्शल ल लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए। सोही आरोपमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
उनीमाथि देशद्रोह सहितका आरोपहरूमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस क्रममा उनलाई अदालतले सोधपुछका लागि तीन पटक बोलाइसकेको छ। तर उनले त्यसको अवज्ञा गर्दै अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी निलम्बित छन्। उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरू माथि छानबिन गर्न बनेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले पनि पश्चिमी सउल जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको पुष्टि गरेको छ।
दक्षिण कोरियाको इतिहासमा कुनै राष्ट्रपतिविरूद्ध नै पक्राउ अनुमति लिएको यो पहिलो पटक हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले आइतबार राति यउललाई विद्रोह र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनका वकिलले भने उक्त कार्यलाई ‘अवैधानिक’ कार्य भनेका छन्।
यउन र उनीपछिका कार्यवाहक राष्ट्रपति दुवैलाई संसदद्वारा महाभियोग लगाइएपछि दक्षिण कोरियामा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ। यदि उनी पक्राउ परे भने पदमा रहँदै पक्राउ पर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति बन्नेछन्।
डिसेम्बर पहिलो साता छोटो अवधिका लागि ‘मार्शल ल’ लागू गर्न खोजेपछि उनीविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो भने पछि उनीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो।
पक्राउ पुर्जीको कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले जनवरी ६ सम्मको समय पाएका छन् र उनीहरूले त्यो समय थप गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न सक्छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूले उनीविरुद्धको पक्राउ पुर्जीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् वा उनका सुरक्षा गार्डहरू तथा समर्थकको प्रदर्शनका कारण त्यो कार्यान्वयन गर्न अक्षम हुन्छन् भन्ने अनिश्चित छ।
राष्ट्रपतिको सुरक्षा सेवाले यसअघि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयभित्रको चौरमा र यउनको निजी निवासमा अदालतको अनुमति लिएर पनि प्रवेश गरेर खोजी गर्न रोकिदिएको थियो।
विगतमा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले प्रमुख नेताविरुद्ध उनीहरूको सहयोगी तथा समर्थकले अवरोध गरेपछि पक्राउका प्रयासलाई त्यागेका उदाहरणहरू छन्।
सोमवार यउनको कानुनी टोलीले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उनलाई पक्राउ गर्ने अधिकार नभएको बताए। उनीहरूले ‘मार्शल ल’ घोषणा गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने बताएका छन्।
यउनले यसअघि ‘मार्शल ल’ लगाउने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै ‘अन्तिम अवस्थासम्म लड्ने’ बताएका थिए।
