काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कात्तिकदेखि लगातार महिनैपिच्छे निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका बेंकहरूले फागुनमा पनि थप घटाएका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाएका हुन् ।बैंकिङ प्रणालीमा अहिले साढे ६ खर्ब बढी तरलता छ । तर, कर्जा लगानी हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दैनिक जसो तरलता खिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो लागत घटाउन पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउन नीतिगत सहजीकरण गरिदिएसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
फागुनका लागि २० मध्ये १६ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने चार बैंकले माघकै ब्याजदर यथावत राखेका छन् । अरु सबै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एभरेष्ट र माछापुच्छ्रे बैंकले भने अघिल्लै महिनाको यथावत राखेका छन् ।
माघको तुलनामा फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ०.४०९ प्रतिशत विन्दु र संस्थागततर्फ ०.३७५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् । माघमा व्यक्तिगत मुद्दतीको औसत ब्याजदर ८.२२७ प्रतिशत रहेकोमा फागुनमा घटेर ७.७५८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दतीको औसत ब्याजदर माघमा ६.१५१ प्रतिशत रहेकोमा फागुनमा ५.७४८ प्रतिशतमा झरेको छ ।फागुनमा वाणिज्य बैंकहरू बीच निक्षेपको ब्याजदर २.०५७ प्रतिशतसम्म फरक भएको छ । एनएमबीले सर्वाधिक ८.५ प्रतिशत र कृषि विकासले सबैभन्दा कम ६.४४३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको यो लगातार पाँचौं महिना हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि असोजमा बैंकहरूले अर्को बैंकमा रहेको निक्षेप खोस्न ब्याजदर बढाएका थिए । तर, महँगो ब्याजमा उठाएको निक्षेप कर्जा लगानी गर्न नसकपछि बैंकको उल्टो लागत बढेको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले बाध्य भएर ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् ।
साउनदेखि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा रहेको भद्र सहमती तोडेको थियो । त्यस यता बैंकहरूलाई आफूखुसी स्वतन्त्र रुपमा निक्षेपको ब्याजदर तोक्दै आएका छन् । साउनअघि संघले ब्यादरमा हस्तक्षेप गर्दा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर हुने गरेको थियो ।