काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएसँगै १ दर्जन कम्पनीको अस्तित्व मेटिने भएको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष २०७९ चैत मसान्त भित्र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा जान थाले ।
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा २१ वटा बीमा कम्पनीहरू मर्जर प्रक्रियामा गएका छन् । बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको ११ महिनामा ६ वटा कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका छन् भने १५ वटा मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यी कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भई एकीकृत कारोबार सुरू गरेपछि बीमा कम्पनीको संख्या ३९ बाट २८ वटामा झर्नेछ । यसबीच, ११ वटा कम्पनीको अस्तित्व मेटिने भएको हो । अझै, चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेका १ दर्जन कम्पनीमध्ये केही कम्पनीहरू मर्जरमा जाने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पैडेल बीमा कम्पनीले पूँजी वृद्धिको योजना बुझाइरेहको बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले पूँजी बढाउन आफ्नो क्यापिटल प्लान बुझाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केहीले एकीकृत कारोबार नै गरिसकेका छन् । पूँजी बढाउने समय बाँकी छ । केही मर्जर तथा प्राप्तिमा गइरहेका छन् भने केही कम्पनी तयारीमा छन् ।’
प्राधिकरणले कम्पनीले तोकिएको अवधिमा बुझाउन नसकेपछि निर्णय गर्ने उनले बताए । क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरूले पनि मर्जरमा जानु पर्ने प्राधिकरणले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
एक दर्जन कम्पनीको अस्तित्व मेटिँदै
प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुअघि नेपालमा १९ जीवन र २० निर्जीवन गरी ३९ वटा बीमा कम्पनी थिए । कम्पनीको संख्या घटाउन पूँजी बढाउने नीति लिएपछि उक्त संख्या घट्दै गएको छ । हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीहरूको एकीकृत कारोबार सुरू गरेपछि कम्पनीको संख्या २८ वटामा झर्नेछ ।
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा २१ वटा बीमा कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । तीमध्ये जीवनतर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ मर्ज भई सूर्याज्योती लाइफको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका छन् ।
हाल जीवन बीमातर्फ मर्जर प्रक्रियामा रहेका प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ तथा प्राइम लाइफ, गुराँस र युनियन इन्स्योरेन्स लाइफ एकीकृत कारोबारको तयारीमा छन् । त्यसैगरी, रिलायन्स लाइफ र सानिमा लाइफ मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ बाट १४ वटामा झर्नेछ ।
त्यसैगरी, निर्जीवनतर्फ एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योर मर्ज भई हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई सानिमा जीआइसीको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । तीमध्ये एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्स मर्ज भई गत साउन १ देखि हिमालयन एभरेष्टको नामबाट एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् । यसैगरी, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सले गत कात्तिकदेखि एकृकीत कारोबार गरेका छन् ।
अन्य ८ वटा निर्जीवन कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा छन् । आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल, प्रिमियर इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स तथा अजोड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि निजीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४ वटामा झर्नेछ ।
पूँजी वृद्धिको सकसमा यी कम्पनी
प्राधिकरणले कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति र बोनस सेयर मार्फत पूँजी बढाउन दिए पनि हकप्रद जारी गर्न भने नदिने बताएको छ । अधिकांश कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया अपनाए पनि मर्जरमा नगएका आधा दर्जन कम्पनीलाई भने पूँजी बढाउन सकस छ ।
एशिएन लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल लगायत कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी छैनन् । पूँजी बढाउन दिएको समय सीमा नजिकिए पनि ती कम्पनीले भने क्यापिटल प्लान बनाएका छैनन् ।
कम्पनीको व्यवसायमा आएको संकूचन, मर्जर तथा प्राप्तिमा जान आलटाल गर्दा तोकिएको अवधि भित्र चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकस भएको हो । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार कम्पनीले आगामी चैत १० भित्र चुक्ता पूँजी कायम गरिसक्नु पर्नेछ ।
पूँजी बढाउनु पर्ने अवधि २ महिना बाँकी छ । प्रक्रियामा रहेका सबै कम्पनीको एकीकृत कारोबार पछि पनि तोकिएको पूँजी पुग्ने देखिदैन । चैत मसान्तभित्र जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पूँजी कायम गरिसक्नुपर्ने भए पनि एक दर्जन बढी कम्पनीहरू मर्जर प्रक्रियामा जान आनाकानी गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले फेर्सफूल मर्जर गर्नसक्ने !
बीमा कम्पनीको वित्तीय आधार बलियो बनाउन तथा पहुँच बढाउनका लागि संख्या घटाएर पूँजी बढाउने प्राधिकरणले नीति लिएको छ । बीमा ऐनले प्राधिकरणलाई फोर्सफूल मर्जरको अधिकार दिएकाले पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीको हकमा लागू हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ बीमा ऐनले प्राधिकरणलाई तोकिएको समय सीमा भित्र पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजत अनुमति खारेज गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्नेछ ।
बीमा विज्ञहरू भने कम्पनीलाई व्यवसायको आकार हेरेर जोखिममा आधारित पूँजी तोक्नुपर्ने बताउँछन् ।
