काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि ३ जनालाई फेरि अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले यसअघि सर्टलिस्टमा परी अन्तर्वार्ता दिन नगएका कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं र नवराज अधिकारीलाई मंसिर ९ गते बिहान ८ बजे अन्तर्वार्ता लागि बोलाएको हो ।
यसअघि उनीहरुलाई असोज गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएकोमा छनो समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी अस्वस्थ्य भएपछि रोकिएको थियो । फेरि डेढ महिनापछि समितिले उनीहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो ।
त्यसअघि उनीहरूलाई लाई दुई पटक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएकोमा दुवै पटक अनुपस्थित भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तिम चरणमा रद्द गरेको बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि फेरि अघि बढाएका थिए ।
पुष्पकमल दाहल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बोर्ड अध्यक्ष छनोट समिति गठन गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सो समितिले फागुन १६ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर कार्की, डा.नवराज श्रेष्ठ र चिरञ्जीवि चापागाईं अन्तिम पाँचमा छनोट गरेको थियो ।
समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि असार २ गते बोलाएको थियो । तर, सन्तोष नारायण र मुक्ति मात्रै उपस्थित भएका थिए । सो दिन अनुपस्थित भएका कार्की, चापागाई र नवराजलाई समितिले अन्तर्वाताका लागि फेरि असार ५ गते बोलाएको थियो । सो दिन पनि उनीहरू नगएपछि समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असार ११ गते समितिलाई धितोपत्र ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न वा छनोट प्रक्रिया नै रद्द गर्न राय दिएको दिएको थियो । समितिले सोही राय अनुसार असार १४ गते प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
समितिले प्रक्रिया रद्द गरेपछि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रद्द नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
